अपडेट: 24 अक्टूबर 2026
भारत सरकार की प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। कार्यक्रम का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना रखा गया है। इसके लिए पांच वर्षों में ₹53,428 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।
मुख्य बदलाव
- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और परिवार लाभ योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी।
- दिव्यांग पेंशन में पात्रता मानदंड संशोधित किया गया है। PIB के अनुसार, 80% की जगह 40% बेंचमार्क दिव्यांगता का मानदंड लागू होगा।
- दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष की शर्त हटाई गई है।
- केंद्र की सहायता राशि दिव्यांग पेंशन में 0–79 वर्ष आयु वर्ग के लिए ₹375 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक के लिए ₹625 प्रति माह बताई गई है।
कौन लाभ ले सकता है?
लाभ की पात्रता, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की प्रक्रिया, आवश्यक प्रमाणपत्र और आवेदन का तरीका संबंधित आधिकारिक दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगा। आवेदन करने से पहले अपने राज्य के सामाजिक न्याय या ग्रामीण विकास विभाग से लागू नियमों की पुष्टि करें।
आधिकारिक जानकारी
महत्वपूर्ण: यह समाचार-आधारित जानकारी है, व्यक्तिगत पात्रता की पुष्टि नहीं। आवेदन, भुगतान या दस्तावेज़ संबंधी निर्णय से पहले संबंधित सरकारी विभाग के नवीनतम निर्देश देखें। ResultAndScheme.com सरकारी वेबसाइट नहीं है।
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